जिला न्यायालय के बाहर ही अन्‍याय, सड़क बंद करके रस्सी बांध पार्किंग बना ली - Aajbhaskar

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Saturday, March 30, 2024

जिला न्यायालय के बाहर ही अन्‍याय, सड़क बंद करके रस्सी बांध पार्किंग बना ली


आज भास्कर, जबलपुर: शहर की अव्यवस्थित पार्किंग व्यवस्था को लेकर हाई कोर्ट बेहद गंभीर हैं। वहीं नए जिला न्यायालय के बाहर सड़क पर अवैध पार्किंग कराई जा रही है। न्यायालय परिसर में पार्किंग हाेने के बावजूद जिला अदालत के बाहर पार्किंग के लिए टू लेन सड़क की एक लेन बंद कर सड़क पर ही पाकिंंग कराई जा रही है। इसके लिए पार्किंग संचालक ने बकायदा रस्सी बांध कर पार्किंग स्थल बना लिया है। जो पक्षकार अदालती कार्य के सिलसिले में आते हैं उन्हें ठेकेदार के गुर्गे जिला न्यायालय के भीतर वाहन खड़ा करने की जगह गेट पर ही रोक कर अवैध पार्किंग में वाहन खड़े करवा रहे हैं।

अवैध पार्किंग का शुल्क भी वसूल रहे हैं

एक तरफ की सड़क बंद होने के कारण वाहन चालक व राहगीरों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अवैध पार्किंग का शुल्क भी वसूल रहे हैं। वहीं अवैध पार्किंग स्टैंड को लेकर राहगीरों से विवाद के हालात भी बन रहे हैं। हैरानी की बात ये है कि सड़क बंद कर कराई जा रही अवैध पार्किंग की जानकारी पुलिस और प्रशासन को भी है बावजूद इसके पुलिस प्रशासन सड़क पर बनाई मनमर्जी की पार्किंग की देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं।

कलेक्ट्रेट- डीईओ कार्यालय आने-जाने वाले परेशान

हाल ये है कि होमगार्ड कार्यालय के सामने से डीईओ (जिला शिक्षा अधिकारी) कार्यालय से होते ही पुराना घोड़ा अस्पताल की तरफ जाने वाली सड़क पर जिला अदालत के गेट के बाहर ही बांयी तरफ की सड़क बंद कर पार्किंग कराई जा रही है। इस मार्ग का उपयोग अधिकांश लाेग आवागमन के लिए करते हैं।जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से होकर कलेक्ट्रेट अावागमन करने वालों में अधिकारी भी शामिल है। उक्त सड़क नगर निगम ने करीब एक करोड़ रुपये खर्च कर बनाई थी लेकिन आधी सड़क पर एक तरफ अवैध पार्किंग के लिए सड़क पर ही कब्जा कर लिया गया है।

हाई कोर्ट भी जता चुका है नाराजगी

विदित हो कि न्यायालय परिसर के बाहर सड़क पर की जाने वाली पार्किंग को लेकर मध्यप्रदेश हाई कोर्ट भी नाराजगी जता चुका है। बावजूद इसके वर्षाे से सड़कों के किनारे वाहन खड़े करने की पुरानी आदत बदलने का नाम नहीं ले रही है। इस वजह से इन सड़कों पर ट्रेफिक जाम आम हो गया है। आलम यह है कि हाई कोर्ट व जिला अदालत में सर्वसुविधायुक्त पार्किंग सुविधा काफी पहले दी जा चुकी है। इसके बावजूद वकील व पक्षकार पुराने ढर्रे पर ही वाहन खड़ा करने की आदत के शिकार हैं। वहीं स्टैंड संचालक भी मनमानी जारी है।