आज भास्कर जबलपुर : आम आदमी पार्टी जबलपुर इकाई के कार्यकर्ताओं ने एक बैठक कर मध्य प्रदेश के राज्यपाल को पत्र लिखकर मध्य प्रदेश में अन्य राज्यों की तरह विधान परिषद गठित करने की मांग की है जिस तरह संसद में राज्यसभा उच्च सदन एवं लोकसभा निम्न सदन होता है उसी तरह राज्यों में विधान परिषद उच्च सदन तथा विधानसभा निम्न सदन होता है। 1956 में मध्य प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के समय विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव भी शामिल था परंतु इस पर आज तक किसी भी सरकार द्वारा संज्ञान नहीं लिया गया, पार्टी के सदस्यों ने बताया कि विगत विधानसभा के दौरान समान्य प्रशासन मंत्री ने प्रदेश में विधान परिषद के गठन के संबंध में वचन पत्र जारी करने का उल्लेख तो किया है परंतु इसके गठन की समय सीमा बताने में असमर्थ रहे ।
मनीष शर्मा प्रदेश अध्यक्ष आरटीआई विंग ने बताया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169, 171 (1), 171 (2) में विधान परिषद की गठन का प्रावधान है इसे हेतु विधानसभा में प्रस्ताव को पास कर संसद में भेजा जाता है तत्पश्चात राष्ट्रपति की अनुमति के बाद विधान परिषद का गठन किया जाता है इसके पश्चात विधान परिषद के सदस्यों की संख्या निर्धारित की जाती है इसे लागू करने हेतु लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में संशोधन कर नई अधिसूचना जारी की जाती है । मनीष शर्मा ने बताया कि वर्तमान समय में देश के नौ राज्यों में विधान परिषद गठित की गई है आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका ,महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश ,तेलंगाना ,जम्मू कश्मीर तथा दो राज्यों राजस्थान एवं असम में भी वर्तमान में अनुमति प्रदान की गई है ।
आम आदमी पार्टी के पंकज पाठक ,चंद्रमणि वर्मा, प्रफुल्ल सक्सेना ,राकेश चक्रवर्ती, आर एस शुक्ला, सौरव जैन, सरिता अरखेल ,नीलेश पाठक ,विनोद पांडे ,मयंक राज, अंकित गोस्वामी, सेवेन्द्र बर्मन, रवेंद्र बर्मन, राजा बर्मन आदि सदस्यों ने बैठकर मध्य प्रदेश की बड़ी आबादी को ध्यान में रखकर शासन व्यवस्था को सुचारु रुप से चलाने हेतु विधान परिषद की गठन की मांग की है इस संदर्भ में आम जनता से समर्थन हेतु अभियान चलाने का निर्णय लिया हैं।