मध्य प्रदेश : सीबीआई ने 308 नर्सिंग कॉलेजों का निरीक्षण किया और 65 कॉलेजों में संदिग्ध मानक पाए। जानकारी के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने अब तक 65 विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों के प्रशासकों के खिलाफ कार्रवाई की है. सीबीआई जांच रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को 74 विश्वविद्यालयों में अनियमितताओं की जांच के लिए एक समिति गठित करने का निर्देश दिया. कमेटी की अनुशंसाओं के बाद इन विश्वविद्यालयों के साथ आगे की कार्रवाई की जायेगी.
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इस जानकारी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को 169 विश्वविद्यालयों में परीक्षाएं और अन्य शैक्षणिक गतिविधियां ठीक से आयोजित करने का निर्देश दिया. सुप्रीम कोर्ट ने 74 नर्सिंग कॉलेजों में कमियों को दूर करने के लिए एक समिति के गठन का भी आदेश दिया और उसकी सिफारिशों के आधार पर अगला कदम उठाया जाएगा।सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा?
नर्सिंग कॉलेज के खिलाफ 8 फरवरी को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सौंपी गई सीबीआई जांच रिपोर्ट में कई अहम तथ्य सामने आए हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने तब अपने फैसले में कहा था कि “उन सभी 74 नर्सिंग स्कूलों में कमियों की पूरी सूची तैयार की जानी चाहिए जहां कमियां पाई गईं।” यदि विश्वविद्यालय की कमियों को समय रहते ठीक कर लिया जाए तो विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने वाले छात्र किस विश्वविद्यालय में जा सकते हैं? किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली समिति को भी इसकी अनुशंसा करनी चाहिए.मामले में जबलपुर के वकील विशाल बागल ने कहा कि नर्सिंग मामले की सुनवाई 8 फरवरी को नर्सिंग कॉलेज के खिलाफ सौंपी गई सीबीआई जांच रिपोर्ट पर आधारित थी. इसके बाद इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। इनमें से 65 नर्सिंग स्कूल मान्यता मानकों को पूरा नहीं करते हैं। इसलिए अदालत ने उन्हें छूट नहीं दी।
