आज भास्कर, जबलपुर : तीन दिनों की मियाद वाली जांच को 27 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक न तो जांच पूरी हो पाई है और न ही जांच में लगे अफसर कोई स्पष्ट जानकारी दे रहे हैं। यद्यपि सूत्रों का कहना है कि अधिकांश वेयरहाउसों मेंं जांच पूरी हो चुकी है। चिन्हित दस वेयर हाउसों में से नौ में जांच पूर्ण हो चुकी है
रिपोर्ट भी तैयार कर दी गई है, लेकिन एक वेयर हाउस की रिपोर्ट को लेकर जांच टीम के सदस्यों में सामंजस्य नहीं बन पा रहा है। इस वजह से मामला अटका हुआ है। हालांकि जांच अधिकारी इस मामले को किसी भी तरह से सुलझाने की युक्ति पर काम कर रहे हैं।
ई-टेंडरिंग के माध्यम से बेची गई मूंग में संबंधित खरीददार ने गुणवत्ता सही नहीं होने का आरोप लगाते हुए उठाव कराने से मना कर दिया था। इसके साथ ही उसने डब्ल्यूएचएलसी वेयर हाउसिंग एंड लाजिस्टिक्स कार्पोरेशन के एमडी को भी शिकायत कर दी थी।
इसे लेकर एमडी ने उन जिलों के कलेक्टरों को जांच कमेटी गठित कर शिकायत की पड़ताल कराने के लिए निर्देशित किया था। ये निर्देश सितंबर महीने के मध्य में दिए गए थे। कहा गया था कि तीन दिनों में जांच रिपोर्ट भोपाल भेज दी जाए। बावजूद इसके अब तक जांच अटकी हुई है।
इन गोदामों के लिए हुए आदेश
जिन वेयर हाउसों में जांच की जानी थी उनमें सिहोरा के एकता वेयर हाउस, जय गोविंद वेयर हाउस, राजपूत वेयर हाउस, सुब्रत वेयर हाउस थे। इसी प्रकार से सिद्वार्थ वेयर हाउस, आयुष एग्रो वेयर हाउस, महादेव वेयर हाउस, राज वेयर हाउस रिछाई, बड़खेड़ा की एमपीडब्ल्यूएलसी गोदाम, भेड़ाघाट का भगवती वेयर हाउस और चरगवां का मयंक वेयर हाउस शामिल रहे।एक वेयर हाउस ने डाली अड़चन
जांच के दायरे में वेयर हाउसों की सूची में एक नाम ऐसा है, जो प्रदेश के किसी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के करीबी का है। इस पर कार्रवाई करने और जांच रिपोर्ट बनाकर देने के मामले में भी जांच कमेटी पर मनोवैज्ञानिक दबाव है। इसकी रिपोर्ट तैयार तो है, लेकिन एक अधिकारी द्वारा उस रिपोर्ट पर हस्ताक्षर अब तक नहीं किए गए हैं, इसलिए पूरा मामला अटका हुआ है।जांच पूरी हो चुकी है। अधिकांश वेयर हाउसों की रिपोर्ट तैयार भी हैं। एक वेयर हाउस की रिपोर्ट में संबंधित अनुविभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हो पाए हैं। जैसे ही उनके हस्ताक्षर होते हैं, रिपोर्ट शासन को भेज दी जाएगी। फिलहाल जयगोविंद, राजपूत, सुब्रत और राज वेयरहाउस में गड़बड़ियां सामने आई है।
- रवि आम्रवंशी, उप संचालक कृषि
